दवलामेटी ग्रा.पं.च्या 4 सदस्यांचा विभागीय आयुक्तांचा अपात्रतेचा निर्णय उच्च न्यायालयात रद्द!

700

दवलामेटी ग्रा.पं.च्या 4 सदस्यांचा विभागीय आयुक्तांचा अपात्रतेचा निर्णय उच्च न्यायालयात रद्द!

# अतिक्रमणामुळे पदावरून हटवणे म्हणजे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन!- अधिवक्ता डॉ.अनुपम पांडे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य

# दवलामेटी निवडणूक प्रक्रियेवर ही बंदी.

# राजकीय अत्याचार व विरोधकांचे कारस्थान उघड !- बहाली सदस्य

वाडी(प्र.) : एका तक्रारदाराने व विरोधी पक्षाच्या प्रोत्साहनाने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे अतिक्रमण जागेवर निवास करणाऱ्या दवलामेटी ग्रा.प च्या 4 सदस्यांना नागपूर विभागीय आयुक्तांनी सुनावणीनंतर 12/7/2022 रोजी बडतर्फीचा आदेश जारी केला होता. मात्र ही कारवाई अन्यायकारक व राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत या चारही बडतर्फ सदस्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील डॉ.अनुपम पांडे याच्या तर्फे न्यायासाठी एक विशेष याचिका दाखल केली, त्यावर नुकतीच नागपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन ही कारवाई व विभागीय आयुक्तांचा आदेश चुकीचा ठरवून रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे.त्या मुळे या चारही सदस्यांची बडतर्फी रद्द होऊन त्यांना त्यांची पदे पुन्हा प्राप्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयासोबतच दवलामेटी ग्रा.पं. च्या सदस्य पदाच्या रिक्त जागेसाठी नागपूर ग्रामीण तहसील प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आलेली निवडणूक प्रक्रियाही थांबविण्यात आली आहे.

या निर्णया मुळे बहाल झालेल्या सदस्यां सोबत वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे प्रशासकीय अधिकारी,तक्रारदार आणि विरोधी सदस्यांमध्ये हा चर्चेचा व चिंतेचा विषय बनला असल्याचे समजते.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयात या विषयाचा पाठपुरावा करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता डॉ.अनुपम पांडे यांच्यासह माजी बरखास्त सरपंच रिता उमरेडकर, याचिकाकर्ते व पुनर्र्स्थापित ग्रा.पं.सदस्य श्रीकांत रामटेके,अर्चना बन्सोड, शुभांगी पाखरे, प्रकाश मेश्राम यांनी वाडी पत्रकार संघाच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती सांगितली.अधिवक्ता डॉ.अनुपम पांडे यांनी सांगितले की,अतिक्रमण प्रकरणात जास्तीत जास्त बडतर्फ सदस्यांना न्याय मिळाल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत.त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की भारतीय राज्यघटनेतील निवडणुकीचे निकष पूर्ण केल्यास कुणालाही निवडणूक लढविण्याचा व पद भूषविण्याचा अधिकार आहे.तो कुठेही निवास करू शकतो.अशा परिस्थितीत अतिक्रमणाच्या आधारे उमेदवारांची बडतर्फी योग्य मानली तर संपूर्ण गावच अतिक्रमणात येईल व या पुर्ण गावासह ग्रा.पं. देखील बेकायदेशीर ठरते. किंबहुना बेकायदेशीर मानले जावे,परंतु हे गाव गेल्या 35 वर्षांपासून कायदेशीररित्या काम करत आहे.निवडणूक लढवून जनप्रतिनिधी होणे आणि रहिवासी म्हणून अतिक्रमणाच्या आधारे पदावरून हटवणे हा घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयात अधिवक्ता साहिल भांगडे, सुनील शिंदे यांनी संयुक्तपणे ही बाब पटवून देऊन झालेली अपात्रतेची कार्यवाही सुनियोजितपणे व राजकीय दबावात केली गेल्याचे मत मांडले. सूनवाई नंतर न्यायालयाने थेट विभागीय आयुक्तांचा 12/7/22 चा आदेशच रद्दबातल ठरविला. या आदेशात या विषयाच्या संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने 3 महिन्यांत अपिलावर पुन:सुनावणी करावी व 17 एप्रिल रोजी आवश्यक ते पुरावे घेऊन पक्षकारांनी विभागीय आयुक्तांसमोर हजर राहावे, असे ही सूचित केले. खास बाब म्हणजे ग्रा.पं.च्या रिक्त जागेवर नागपूरचे तहसीलदार आशिष वानखेडे यांनी सुरू केलेली निवडणूक प्रक्रियेलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्याय मिळालेल्या चार ही सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून राजकीय द्वेषापोटी विरोधकांनी केलेली ही अन्यायकारक कृती न्यायालयाच्या निर्णया मुळे उघड पडली असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अनुपम पांडे यांच्या नुसार अतिक्रमण आणि निवडणूक हे दोन्ही स्वतंत्र विषय असून, संविधानाच्या आधारे निवडणूक आणि पद स्थापना थांबवता येत नाही, हा संपूर्ण देशाला प्रभावित करणारा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले.